पंजाब में बिजली की कोई कमी नहीं आने देंगे, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पंजाब ने इस साल केंद्रीय पूल में 180 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की: भगवंत मान

शाहपुर कंडी बांध को लेकर एनजीटी के बार-बार नोटिस जारी करने का मुद्दा भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया

नई दिल्ली/पंजाब

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को कहा कि राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात के दौरान केंद्र सरकार ने पंजाब को बिजली और कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब इस साल केंद्रीय खाद्यान्न पूल में 180 लाख मीट्रिक टन चावल का योगदान दे रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति बेहद जरूरी है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बैठक की जानकारी साझा करते हुए कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ पंजाब में बिजली और कोयले की निरंतर आपूर्ति से जुड़े अहम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने केंद्र के समक्ष राज्य की जरूरतों को रखा, जिन्हें केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार करते हुए बिजली और कोयले की पर्याप्त एवं निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने को केंद्र और झारखंड सरकार के संपर्क में

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) से जुड़े मुद्दों, विशेषकर कोयले की उपलब्धता और बिजली उत्पादन पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन प्रभावित न हो और लोगों को निर्बाध बिजली मिलती रहे।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार पचवारा कोयला खदानों से कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया और झारखंड सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने पर्याप्त मात्रा में बिजली और कोयले की निरंतर आपूर्ति का भरोसा दिया है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब देश की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा।

शाहपुर कंडी बांध को लेकर एनजीटी के बार-बार नोटिस जारी करने का मुद्दा उठाया

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शाहपुर कंडी बांध परियोजना को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से बार-बार नोटिस जारी किए जाने का मुद्दा भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया। उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को रणजीत सागर और शाहपुर कंडी बांध परियोजनाओं का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बांध परियोजनाओं के निर्माण और संचालन के बाद राज्य को बार-बार पर्यावरण संबंधी नोटिसों का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगभग हर साल इन परियोजनाओं को लेकर कोई न कोई नोटिस जारी हो जाता है, जिससे अनावश्यक परेशानियां पैदा होती हैं।

उन्होंने कहा कि देश के कुल जलविद्युत उत्पादन में पंजाब का योगदान लगभग 40 प्रतिशत है। ऐसे में राज्य की जलविद्युत परियोजनाओं का सुचारू संचालन और विकास पंजाब के साथ-साथ पूरे देश के हित में है। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

बरगाड़ी और बहिबल कलां मामलों में केस मजबूत करेगी सरकार

बरगाड़ी और बहिबल कलां की घटनाओं से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ये घटनाएं हुई थीं, उस समय पिछली सरकारें सत्ता में थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में आई कांग्रेस सरकार ने भी इन मामलों को कमजोर कर दिया, जिसके कारण अब सरकार को इन्हें दोबारा मजबूत करने की जरूरत पड़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में नए गवाहों को सामने लाकर और नई रणनीति अपनाकर चालान पेश किए जाएंगे, ताकि इन मामलों को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके।

पंजाब के हित में विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मिलने पर उठाए सवाल

विदेश यात्रा की अनुमति से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पेरिस में आयोजित होने वाले फूड फेस्टिवल में पंजाब की ओर से मार्कफेड स्टॉल लगाएगा। उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फ्रांस सरकार की ओर से भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा, उन्हें जापान में महिला और पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल तथा फाइनल मुकाबले देखने के लिए तीन दिन के दौरे का निमंत्रण मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के हितों का प्रतिनिधित्व करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से की जाने वाली विदेश यात्राओं की अनुमति नहीं मिल रही, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब में निवेश लाने, उद्योग स्थापित करवाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विदेश जाना राज्य के हित में है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है और उन्हें उम्मीद है कि अगले दिन यात्रा की अनुमति मिल जाएगी।

मानसा की घटना पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा

मानसा में हुई दुखद घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना को अंजाम देने वालों के साथ-साथ यदि कोई व्यक्ति इसकी साजिश रचने या योजना बनाने में शामिल पाया गया, तो उसे भी कानून के दायरे में लाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे दुखद घटनाओं पर राजनीति कर रहे हैं और अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता दोषियों को सजा दिलाना और कानून का शासन सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।