सुरक्षा और ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा, 550 करोड़ रुपए खर्च कर लगेंगी 3 लाख से ज़्यादा सोलर स्ट्रीट लाइट
पंजाब सरकार ने हमेशा रंगीन पंजाब बनाने के लिए विकास और लोगों के हित में काम को दी प्राथमिकता
जालंधर, पंजाब के नए और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स मिनिस्टर अमन अरोड़ा ने रविवार को घोषणा की कि पंजाब सरकार ने 550 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के सभी गांवों को सोलर एनर्जी से चलने वाली LED स्ट्रीट लाइट से रोशन करने के लिए एक अनोखी पहल ‘मुख्यमंत्री रोशन पंजाब योजना’ शुरू की है।
लोकल सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री ने इस प्रोजेक्ट को गांवों में रोशनी के लिए सबसे बड़ी पहलों में से एक बताया, जिसके तहत पूरे पंजाब में 3 लाख से ज़्यादा सोलर LED लाइटें लगाई जाएंगी। अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने शनिवार को गांवों में भरोसेमंद और सस्ती रोशनी पक्का करने के लिए इस प्रोग्राम को मंज़ूरी दी।
PEDA करेगी प्रोजेक्ट को लागू
उन्होंने कहा कि सोलर स्ट्रीट लाइटों को उनकी ज़ीरो बिजली लागत, भरोसेमंद होने और ग्रामीण इलाकों के लिए सही होने की वजह से प्राथमिकता दी जा रही है। यह प्रोजेक्ट पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (PEDA) लागू करेगी और लाइटें जून से अक्टूबर 2026 के बीच अलग-अलग चरणों में लगाई जाएंगी। स्कीम के लिए बदले हुए फंडिंग पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, जिसके तहत राज्य सरकार 70 परसेंट और ग्राम पंचायतें 30 परसेंट देंगी।
70 सालों में सिर्फ 1.14 लाख लाइटें लगीं
इस पहल की अहमियत बताते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले 70 सालों में गांवों में सिर्फ़ 1.14 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं, जिनमें से कई अब खराब हो चुकी हैं। नई स्कीम के तहत, सभी लाइटें सात साल के सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगाई जाएंगी, जिससे टूटने पर तीन दिन के अंदर उन्हें बदलना पक्का होगा। इस सिस्टम में हर लाइट की जियो-टैगिंग, कमांड और कंट्रोल सेंटर के ज़रिए सेंट्रलाइज़्ड मॉनिटरिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए एक IVR हेल्पलाइन शामिल होगी।
गांव की आर्थिक गतिविधियां होंगी मजबूत
अरोड़ा ने कहा कि इस पहल से सुरक्षा बढ़ेगी, खासकर महिलाओं की। ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर बेहतर होगा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार राज्य में ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई सोलर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। इस स्कीम को क्रांतिकारी बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि राज्य भर के गांवों में आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होंगी।
9000 से ज़्यादा स्टेडियम बनेंगे
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब कैबिनेट अपनी मीटिंग्स में लगातार लोगों के हक वाली पॉलिसी और पहलों को प्राथमिकता देती है, जिसमें मुख्यमंत्री सेहत स्कीम, मुफ्त बिजली, मां-बेटी सम्मान स्कीम, पंजाब में 9000 से ज़्यादा स्टेडियम बनाना और मुख्यमंत्री मानके विजन के मुताबिक पंजाब को रंगीन बनाने के लिए कई दूसरी स्कीमें शामिल हैं।
अब पंचायत नहीं सरकार उठाएगी 70 खर्च
उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री रोशन पंजाब योजना’ के तहत ग्राम पंचायतों पर आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो गया है। पहले, स्ट्रीट लाइट लगाने का 70 प्रतिशत खर्च पंचायतों को उठाना पड़ता था, लेकिन अब राज्य सरकार 70 प्रतिशत खर्च उठाएगी, जबकि पंचायतें केवल 30 प्रतिशत का योगदान देंगी। इस मौके पर AAP नेता आत्म प्रकाश बबलू, तरुणदीप सिंह भी मौजूद थे।
